ਪੰਜਾਬ: ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਖਤਮ, ਦੇਖੋਂ ਵੀਡਿਓ

ਪੰਜਾਬ: ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਖਤਮ, ਦੇਖੋਂ ਵੀਡਿਓ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦੀ ਹੌਂਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਾਮਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।