चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP का रद्द किया सस्पेंशन 

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने आज तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अंजनी कुमार का सस्पेंशन रद्द कर दिया। उनको विधानसभा चुनाव की गिनती के दौरान कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी, से मुलाकात करके आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। बता दें कि वेरंत रेड्डी फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। वोटों की गिनती के दौरान डीजीपी अंजनी कुमार ने रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उनके रेवंत रेड्डी को बुके भेंट करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हईं, इन तस्वीरों से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था, जिससे आदर्श आचार संहिता के संभावित उल्लंघनों के बारे में सवाल उठने लगे।

अंजनी कुमार के साथ  राज्य पुलिस अधिकारी संजय कुमार जैन और महेश एम भागवत भी मौजूद थे। तेलंगाना के 2,290 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक उम्मीदवार के साथ डीजीपी की बैठक से पक्षपात का शक पैदा हो गया था और आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर चिंता जताई जाने लगी। ईसीआई ने अंजनी कुमार और रेवंत रेड्डी की मुलाकात को आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए कहा कि डीजीपी के एक्शन से जूनियर अधिकारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अंजनी कुमार के सस्पेंशन के बाद सीनियर आईपीएस अधिकारी रवि गुप्ता को तेलंगाना डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। लेकिन अब अंजनी कुमार का निलंबन रद्द कर दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी संजय जैन और नोडल अधिकारी (व्यय) महेश भागवत के साथ डीजीपी ने मतगणना के बीच हैदराबाद में कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार अनुमूला रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया था।

सूत्रों ने बताया कि कुल 2,290 में से एक उम्मीदवार और चुनाव मैदान में उतरे 16 राजनीतिक दलों में से एक राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक से मिलने का फैसला करना लाभ लेने के दुर्भावनापूर्ण इरादे का एक स्पष्ट संकेत है। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने डीजीपी कुमार को निलंबित करने का आदेश देते हुए कहा था कि राज्य के अगले वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को तुरंत तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया जाएगा, जिसके बाद ये प्रभार रवि गुप्ता को सौंप दिया गया था। लेकिन अब उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया गया है।