जालंधर में चुनावी फंडिंग करने के लिए कालोनाईजेरों ने काटी दर्जनों अवैध कॉलोनियां..

मिठापुर, अलीपुर, न्यू राज नगर, घाहमंडी शमशान घाट, वडिंग, दीपनगर में अवैध निर्माण कार्यो की आई बाढ़   

जालंधर (ENS): लोकसभा चुनाव करवाने की घोषणा हाल ही मे हुई है। इससे पहले ही जालंधर के इर्द-गिर्द कई इलाकों में चुनावी फंडिंग के बदले कई अवैध कॉलोनियां काटनी शुरू हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर कॉलोनियां जालंधर वेस्ट, सेंट्रल तथा कैंट हलके में काटी जा रही है। सूत्रों अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई से अवैध कॉलोनी को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की चुनावी फंडिंग की गई है। 

जालंधर के दीपनगर तथा वडिंग में चार नई अवैध कॉलोनियों का काम धड़ल्ले से शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं प्लाटिंग कर प्लाट बेचने शुरू कर दिए गए हैं कुछ कॉलोनाइजरों ने दावा किया कि कॉलोनी काटते ही उनके 100 से ज्यादा प्लांट बिक गए एव रीसेल चल रही है। जबकि अभी कॉलोनी में ना तो सीवरेज और पानी के कनेक्शन जोड़े गए हैं सिर्फ सड़के और प्लाटिंग की गई है। 

इस संबंधी नगर निगम कमिश्नर गौतम जैन के पास भी शिकायत पहुंची है कि वेस्ट हलके मे 5 एकड़ की अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। जिसके इर्द-गिर्द 70 से ज्यादा दुकानों के प्लाट काटे गए हैं और कुछ दुकानों के बीते दिन लेटर भी डाले गए हैं। मगर इस मामले में अधिकारियों की चुप्पी सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि चुनावी फंडिंग का कुछ हिस्सा अधिकारियों की जेब में भी गया है। जिसकी वजह से इन कॉलोनियों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। 

दूसरी ओर बिल्डिंग विभाग की एक टीम ने आज खांबरा स्थित सुदामा विहार में कुछ छोटी छोटी दुकानों को सील करने की खानापूर्ति की है। जबकि मीठापुर, अलीपुर में एमके पब्लिक स्कूल के सामने, अरोड़ा कॉलोनी, भट्टी कोल्ड स्टोर के नजदीक चार अवैध कॉलोनियां डवैलप की जा रही है। जहां कई डीलरों द्वारा बेचने के लिए रिहायशी कोठिया तथा दुकानें बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। मगर इस और नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की टीम कानूनी कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही है।

इस मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि वह नगर निगम कमिश्नर को लीगल नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। जीके बाद माननीय हाई कोर्ट में जल्द ही एक जनहित याचिका दायर की जाएगी।