Encounter News
Encounter News
Sunday, January 17, 2021 Search Search YouTube Menu

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ – ਮਾਨ

ਫਗਵਾੜਾ (ਰਮੇਸ਼ ਸਰੋਆ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1949 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਰ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਪੂਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕੋਡ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।